सरायकेला – सरायकेला नगर क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच गहराते पेयजल संकट ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। वर्तमान में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के पूरी तरह चरमरा जाने के कारण नागरिकों को हो रही भारी कठिनाइयों को देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष श्री मनोज कुमार चौधरी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बुनियादी सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
*विभागीय विफलता पर जताई नाराजगी*
नगर पंचायत अध्यक्ष ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग के व्यापक कार्यक्षेत्र के कारण प्रभावी निगरानी में भारी कमी आई है। इसी लचर मॉनिटरिंग का परिणाम है कि आज शहर की जनता बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि पेयजल जैसी मूलभूत सेवा में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों को अब कोई छूट नहीं मिलेगी।
झारखंड नगर पंचायत अधिनियम के तहत लिया बड़ा फैसला
संकट के समाधान के लिए अध्यक्ष श्री चौधरी ने झारखंड नगर पंचायत अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि:
नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का संचालन तत्काल प्रभाव से नगर पंचायत, सरायकेला को हस्तांतरित किया जाए।
कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित कर सात दिनों के भीतर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करें।
“जनता को प्यासा नहीं छोड़ सकते। यदि विभाग व्यवस्था संभालने में असमर्थ है, तो नगर पंचायत स्वयं यह जिम्मेदारी उठाएगी।” > — मनोज कुमार चौधरी, अध्यक्ष, नगर पंचायत सरायकेला
अध्यक्ष ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा (7 दिन) के भीतर हस्तांतरण और सुधार का कार्य पूरा नहीं होता है, तो इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही, उनके विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।
नगर पंचायत प्रशासन अब इस पूरे प्रकरण की दैनिक मॉनिटरिंग (Daily Monitoring) करेगा ताकि आम जनता को जल्द से जल्द राहत मिल सके और जल संकट का स्थाई समाधान निकाला जा सके।
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