नई दिल्ली | धनबाद में वर्षों से जारी अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि धनबाद और आसपास के कोयला क्षेत्रों में ‘जीरो कोल लीकेज प्लान’ को पूरी सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध खनन, कोयला चोरी और गैरकानूनी परिवहन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बैठक में गृह मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, सीआईएसएफ, कोल इंडिया लिमिटेड और बीसीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समीक्षा के दौरान धनबाद में बढ़ती अवैध गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताई गई और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कार्रवाई का असर जमीन पर साफ दिखाई देना चाहिए।
सरकार ने संवेदनशील कोयला क्षेत्रों में विशेष क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों से चौबीसों घंटे निगरानी, प्रत्येक कोयला वाहन के ई-वे बिल की अनिवार्य जांच और संदिग्ध गतिविधि मिलते ही तत्काल छापेमारी की जाएगी। अवैध खनन में प्रयुक्त वाहन, मशीनें और उपकरण जब्त किए जाएंगे तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
एमएमडीआर एक्ट के तहत सीआईएसएफ और कोल इंडिया के अधिकारियों को पहले से मिले तलाशी, जब्ती और शिकायत दर्ज करने के अधिकारों का प्रभावी उपयोग करने का निर्देश दिया गया है, ताकि अवैध कारोबार की पूरी श्रृंखला को खत्म किया जा सके।
धनबाद के बरोरा, कतरास, सिजुआ, लोदना, कुसुंडा, बस्ताकोला, गोविंदपुर, निरसा सहित बीसीसीएल के कई क्षेत्र लंबे समय से अवैध कोयला खनन और चोरी के लिए संवेदनशील माने जाते रहे हैं। बंद खदानों में अवैध प्रवेश, रात के समय कोयला निकालना और गैरकानूनी परिवहन जैसी गतिविधियों से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान और लोगों की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है।
केंद्र सरकार का कहना है कि तय रणनीति के तहत सभी एजेंसियों के समन्वित अभियान से धनबाद में अवैध कोयला कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में कार्रवाई तेज की जाएगी।
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