रिपोर्ट,अरुण कुमार सैनी
केंदुआ : उपायुक्त सह उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकर (जेआरडीए) आदित्य रंजन की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय में प्रबंध पर्षद की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में संशोधित झरिया मास्टर प्लान के तहत चल रही योजनाओं, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, कौशल विकास एवं वित्तीय प्रबंधन से जुड़े 61 से अधिक प्रस्तावों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक अनुमोदन एवं समीक्षा की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऑडिट रिपोर्ट तथा 30 सितंबर 2026 तक के फंड यूटिलाइजेशन एवं शेष राशि का अनुमोदन किया गया।बैठक में बेलगड़िया टाउनशिप में आधुनिक एसबीआर तकनीक आधारित 5.2 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, टर्शियरी ट्रीटमेंट एवं सीवर नेटवर्क निर्माण के डीपीआर एवं टेंडर दस्तावेजों, दामोदर नदी से बेलगड़िया जलापूर्ति परियोजना के तहत करमाटांड़ पुनर्वास टाउनशिप को भी
शामिल कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श किया गया।वहीं फेज-1 (2352 इकाइयों) में स्थापित रूफटॉप सोलर से ग्रिड में विद्युत आपूर्ति, नए विद्युत सब-स्टेशन निर्माण तथा 500 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। जबकि स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बेलगड़िया टाउनशिप में जेआरडीए द्वारा संचालित सिविल कार्यों में कम से कम 20% स्थानीय अकुशल श्रमिकों को अनिवार्य रूप से नियोजित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।प्रबंध पर्षद की बैठक में बेलगड़िया के फेज-4 के आवास की कमियों व निर्माण दोषों को दूर कर उन्हें ‘रेडी टू लिव’ स्थिति में लाने तथा फेज-5 के निर्माण कार्यों की समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार-विमर्श हुआ।
साथ में हेल्थ सब-सेंटर के संचालन के लिए चिकित्सा पदाधिकारी व स्टाफ नर्स की नियुक्ति, दवाओं व उपकरणों, विस्थापित परिवारों के सुगम आवागमन के लिए वर्तमान में संचालित 2 इलेक्ट्रिक बसों के अतिरिक्त 1 नई 40-सीटर इलेक्ट्रिक बस की खरीद तथा स्कूली बच्चों के लिए 2 स्कूल वैन भाड़े पर लेने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।उपायुक्त ने कहा कि आवास की कमियों व निर्माण दोषों को दूर करने के लिए संबंधित संवेदक को एक माह का समय दिया जाएगा।
निर्धारित समय सीमा में कमी दूर नहीं की तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। साथ में उन्होंने बेलगड़िया में गेस्ट हाउस व स्टेडियम निर्माण करने, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत आवंटित आवास में प्रभावितों के शिफ्टिंग में तेजी लाने, डेरी फार्म विकसित करने के लिए जमीन खोजने तथा संबंधित अधिकारियों एवं कार्य एजेंसियों को सभी विकासात्मक एवं पुनर्वास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार शुक्ला, झरिया मास्टर प्लान के महाप्रबंधक राजीव चोपड़ा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राम नारायण खालको, कार्यपालक दंडाधिकारी नारायण राम, जेबीवीएनएल, सीएमपीडीआइएल, बीसीसीएल, जेआरडीए के पदाधिकारी उपस्थित थे।
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