केंद्र की दिल्ली को 821 करोड़ की विशेष सहायता: 33 परियोजनाओं का होगा विकास

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के छह महीने के भीतर ही केंद्र ने दिल्ली सरकार को 821.26 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि आवंटित की है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे ‘विकसित दिल्ली’ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया.

यह वित्तीय सहायता स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, पेयजल और बिजली जैसे जनसेवा से जुड़े क्षेत्रों में खर्च की जाएगी. केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने ‘राज्यों के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना’ (SASCI) 2025-26 के तहत यह राशि मंजूर की है. इस राशि में से 716.00 करोड़ रुपये 33 बहु-प्रतीक्षित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 105.26 करोड़ रुपये एमआरटीएस फेज-4 के प्रायोरिटी कॉरिडोर से संबंधित परियोजनाओं के लिए हैं.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया. कुल स्वीकृत राशि का 66 प्रतिशत हिस्सा (प्रथम किश्त) तुरंत जारी कर दिया गया है, जिससे परियोजनाओं को जल्द शुरू किया जा सकेगा. दिल्ली सरकार ने अपने प्रस्तावों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया था, जिससे बिना किसी देरी के मंजूरी मिल सकी.

इन परियोजनाओं से न केवल दिल्ली में जनसेवा, आवागमन और शहरी सुविधा सुदृढ़ होंगी, बल्कि रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. पूर्व में आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र पर दिल्ली को पर्याप्त राशि न देने का आरोप लगाया था, जबकि दिल्ली से केंद्र को सर्वाधिक कर प्राप्त होता है.

SASCI योजना की शुरुआत 2020-21 में कोविड-19 के बाद आर्थिक पुनरुद्धार के लिए की गई थी. इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचे, रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 50 वर्षों तक ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना है.