जमशेदपुर: आरटीआई कार्यकर्ता संघ, झारखंड ने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए किसी भी स्तर तक संघर्ष करने की चेतावनी दी है। संघ ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर आरटीआई कार्यकर्ताओं को मिल रही धमकियों के मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इसी क्रम में, संघ ने घोषणा की है कि 5 अगस्त को झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना दिया जाएगा।
बिस्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में संघ के अध्यक्ष श्री दिल बहादुर की अध्यक्षता में हुई आरटीआई कार्यकर्ता संघ की केंद्रीय समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संघ के केंद्रीय अध्यक्ष दिल बहादुर ने कहा कि केंद्रीय महासचिव श्री कृतिवास मंडल को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन से धमकी दिए जाने के दो महीने बाद भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और न ही एफआईआर दर्ज की, जो दर्शाता है कि आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। संघ ने इसकी कड़ी निंदा की।
दिल बहादुर ने पोटका के आरटीआई कार्यकर्ता सुनील मुर्मू को मुखिया द्वारा मोबाइल फोन पर धमकी दिए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने दोनों पक्षों पर धारा 126 BNSS लगाकर आरोपी को बचाने का प्रयास किया, जबकि मामला अत्यंत गंभीर था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरटीआई कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है और प्रशासन मौन है, ऐसे में लगता है कि न केवल सिंहभूम जिला बल्कि पूरे झारखंड राज्य में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि आरटीआई एक्ट लोकतंत्र को मजबूत करने और भ्रष्टाचार मुक्त व जवाबदेह प्रशासन के उद्देश्य से लागू किया गया था। उन्होंने प्रशासन की लापरवाही को बर्दाश्त न करने की बात कही।
दिल बहादुर ने पुलिस प्रशासन पर डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता के सख्त निर्देशों का भी उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसमें ऐसे मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि जिला पुलिस के कुछ पदाधिकारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं।
इस संबंध में, आरटीआई कार्यकर्ता संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही डीजीपी अनुराग गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार और विपक्ष के नेता श्री बाबूलाल मरांडी से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा और दोषी व्यक्तियों एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करेगा।
प्रतिनिधिमंडल विधायकों को एक अनुरोध पत्र भी लिखेगा, जिसमें मामले को वर्तमान मानसून सत्र में उठाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। आरटीआई कार्यकर्ता संघ का लीगल सेल इस मामले को उच्च न्यायालय में वाद दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
बैठक में आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती पूर्वी घोष, सदन कुमार ठाकुर, मुस्ताक अहमद, महासचिव श्री कृतिवास मंडल, दिनेश कर्मकार, रिषि नंदन केसरी, सुलोचना मुंडा, तसलीमा मल्लिक, विजय सिंह, दिनेश किनु, सुनील मुर्मू, कांग्रेस महतो, विनोद दास, चंद्रशेखर आजाद, गौतम मंडल, राजू बेसरा, सरायकेला खरसावां जिला के अध्यक्ष श्री अनंत कुमार महतो, प्रकाश महतो, सुसेन गोप सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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