भाजपा से हजारीबाग के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान हजारीबाग और राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा गया। इन विषयों पर सरकार से जवाब मांगा गया, जिससे कई गंभीर समस्याएं उजागर हुईं। सरकार से इन मुद्दों पर त्वरित समाधान की मांग की गई, ताकि जनता को उनके अधिकारों का लाभ जल्द मिल सके।
*हजारीबाग में 132 करोड़ की लागत से बन रहे ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण अटका*
हजारीबाग में 132 करोड़ रुपये की लागत से नया ग्रिड सब-स्टेशन बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बेहतर होगी और बार-बार बिजली कटौती की समस्या दूर होगी। लेकिन इस परियोजना का निर्माण कार्य वन भूमि के हस्तांतरण में देरी के कारण रुका हुआ है।
जनता की सुविधा और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए, सरकार से वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई है। इस परियोजना के लंबित रहने से स्थानीय निवासियों को लगातार बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या झेलनी पड़ रही है। यदि जल्द ही आवश्यक मंजूरी नहीं दी गई, तो यह परियोजना अनावश्यक देरी का शिकार हो सकती है, जिससे क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
*जल संसाधन और किसानों की सिंचाई सुविधाओं को लेकर चिंता*
झारखंड में जल संसाधनों के उचित प्रबंधन और किसानों की सिंचाई सुविधाओं को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा गया। इस विषय पर चर्चा के दौरान यह जानकारी सामने आई कि राज्य में पूर्व में गठित झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग को भंग कर दिया गया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों का प्रबंधन और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान करना था, लेकिन इसके भंग होने के बाद कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार की ओर से बताया गया कि अब नए जल संसाधन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह आयोग जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लेकिन जब तक यह आयोग पूरी तरह से कार्यशील नहीं हो जाता, तब तक जल संसाधन प्रबंधन और किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए, इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई है, ताकि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं मिल सकें और राज्य में जल प्रबंधन को मजबूत किया जा सके।
*हजारीबाग और झारखंड की जनता को विकास कार्यों का पूरा लाभ मिले*
सरकार से स्पष्ट मांग है कि इन महत्वपूर्ण विषयों पर शीघ्र ठोस निर्णय लिया जाए, ताकि हजारीबाग और झारखंड की जनता को विकास कार्यों का पूरा लाभ मिल सके। क्षेत्र के नागरिकों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।हजारीबाग और पूरे झारखंड के विकास के लिए संघर्ष जारी रहेगा और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जनता की समस्याओं को हल करवाने और राज्य को समृद्ध बनाने के लिए प्रयास निरंतर जारी रहेगा।
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