प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने हाल ही में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल से झरिया पुनर्वास योजना, भूमिगत आग प्रभावित क्षेत्रों में फायर फाइटिंग की स्थिति और बेलगड़िया में विस्थापितों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली।
चूंकि झरिया पुनर्वास देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है और इसकी मॉनिटरिंग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा की जा रही है, प्रधान सचिव का आईआईटी दौरा इसी संदर्भ में था।
*बीसीसीएल की पहल पर फोकस*
सीएमडी ने प्रधान सचिव को बेलगड़िया के विस्थापितों के लिए बीसीसीएल की पहलों से विस्तार से अवगत कराया। इन पहलों में प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था, ई-रिक्शा (टोटो) का वितरण, और आग प्रभावित क्षेत्रों में खनन से जुड़ी जटिलताएं शामिल थीं। इस दौरान बीसीसीएल और जेआरडीए (Jharia Rehabilitation and Development Authority) की संयुक्त पहल से चल रहे कार्यक्रमों के साथ-साथ एक एचईएमएम मॉडल डिस्पले भी प्रस्तुत किया गया।
*पुनर्वास कार्यों में आई तेजी*
प्रधान सचिव के इस दौरे के बाद, बीसीसीएल और जेआरडीए दोनों ही पुनर्वास को लेकर अत्यधिक सक्रिय हो गए हैं। एक ओर जहां सीएमडी ने करमाटांड़ का दौरा किया, वहीं दूसरी ओर जेआरडीए की ओर से उपायुक्त की अध्यक्षता में झरिया पुनर्वास की समीक्षा बैठक हुई।
समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति (अपडेटेड स्टेटस) की समीक्षा की। इनमें वन टाइम सीवरेज की सफाई, टाउनशिप में चल रहे विभिन्न सिविल कार्यों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण की प्रक्रिया, और पार्क निर्माण की प्रगति शामिल थी।
*सत्यापन और गुणवत्ता पर जोर*
उपायुक्त ने लीगल टाइटल होल्डर (LTH) के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने का कड़ा निर्देश दिया। इसके अलावा, सभी विकास कार्यों के एस्टीमेट बनाने, टेंडर निकालने और कार्य शुरू करने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक और पीडीएस दुकान का प्रपोजल बढ़ाया जाए और स्किल डेवलपमेंट के लिए जल्द से जल्द आरएफपी (Request for Proposal) जारी किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह रहा कि सभी सिविल कार्यों की गुणवत्ता की जांच आईआईटी (IIT) से कराई जाए, जिससे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
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