स्वास्थ्य सुविधाओं पर मिशन मोड में काम करने का निर्देश

रांची। मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य मद की राशि का 50% खर्च अक्टूबर के मध्य तक सुनिश्चित करने का निर्देश सभी उपायुक्तों को दिया है। यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि 50% राशि खर्च होने के बाद ही केंद्र सरकार से 1020.27 करोड़ रुपये की बकाया राशि मिल पाएगी। सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने उपायुक्तों से इस कार्य को मिशन मोड में पूरा करने के लिए एक कार्ययोजना बनाने को कहा।

मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि जिन स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बन चुके हैं, उन्हें तुरंत चालू किया जाए। उन्होंने अपने दौरों के दौरान देखा कि कई जगह भवन तो तैयार हैं, लेकिन उनमें स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू नहीं हुई हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यालय से जरूरी संसाधन मंगाकर इन केंद्रों को जल्द से जल्द क्रियाशील किया जाए, ताकि आम जनता को इनका लाभ मिल सके। उन्होंने उपायुक्तों को हर सप्ताह इसकी प्रगति की समीक्षा करने और निर्माण कार्यों का भुगतान व डेटा अपडेट करने को भी कहा। बारिश के कारण हुई देरी पर उपायुक्तों ने 15 अक्टूबर तक 50% काम पूरा करने का आश्वासन दिया।

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की राशि से राज्य में 1344.08 करोड़ रुपये की लागत से एचएससी, पीएचसी, सीएचसी, बीपीएचयू, यूएएएम और पीएम अभीम जैसी स्वास्थ्य इकाइयाँ बन रही हैं। उन्होंने उपायुक्तों से निर्माण स्थलों के चयन के लिए अंचलाधिकारियों का सहयोग लेने और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का केवाईसी कराने में समन्वय बनाने का आग्रह किया।

श्री सिंह ने आगे बताया कि राज्य में 168 नए स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना है, जिनमें से कई सुदूर ग्रामीण और आदिम जनजाति क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने उपायुक्तों से अगले 15 दिनों में इसके लिए स्थान चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने को कहा। इसके अलावा, 948 पंचायतों में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र शुरू करने की योजना है।

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