9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कांग्रेस की रणनीति

बिहार चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी 18 नवंबर को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इस विवादास्पद प्रक्रिया की निगरानी के लिए रणनीति बनाने हेतु एआईसीसी प्रभारी, राज्य इकाई प्रमुखों और विधायक दल के नेताओं के साथ दिल्ली में एक अहम बैठक होगी।

बिहार के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं को शामिल करने के बाद, SIR के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्य और अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी सहित 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे, जिनमें लगभग 51 करोड़ मतदाता हैं।

*चिंता और तैयारी*

बिहार में SIR प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर 47 लाख वोटों के कट जाने को विपक्षी ‘इंडिया’ ब्लॉक ने अपनी हार का मुख्य कारण बताया था। इसी पृष्ठभूमि में, कांग्रेस संबंधित राज्यों में अपने बूथ-स्तरीय एजेंटों (BLAs) को SIR पर बारीकी से नज़र रखने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है।

पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा यह मतदाता सूची संशोधन भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है ताकि विपक्ष को नुकसान पहुंचाया जा सके। ‘इंडिया’ ब्लॉक को आशंका है कि 2026 (जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु) और 2027 (जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात) में चुनाव वाले राज्यों में भी ऐसा हो सकता है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी चाहते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक रूप से विरोध करे। इसी उद्देश्य से, महीने के अंत तक दिल्ली में विपक्षी दलों द्वारा एक बड़ी रैली आयोजित करने की भी योजना है।

तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी डीएमके पहले ही SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है और निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। डीएमके के साथ-साथ, तमिलनाडु में अभिनेता विजय की नई पार्टी भी SIR का विरोध कर रही है। तमिलनाडु के एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोडनकर ने कहा है कि वे और डीएमके दोनों ही अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रशिक्षित करेंगे।

यह समीक्षा बैठक कांग्रेस के लिए आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।