अधिवक्ताओं ने रखी मांग, चुनाव से पहले लागू हो अधिवक्ता कल्याण योजनाएँ

औरंगाबाद से अविनाश कुमार की रिपोर्ट

औरंगाबाद। जिला विधिज्ञ संघ, औरंगाबाद के रघुनंदन वार भवन में आज पूर्व अध्यक्ष सह अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के उपाध्यक्ष वरीय अधिवक्ता रसिक बिहारी सिंह एवं संघ के सहायक सचिव अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार से अधिवक्ताओं की लंबित मांगों को चुनाव से पहले पूरा करने की माँग की।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है और ऐसे में समाज के अनेक वर्गों की मांगों को सतारूढ़ बिहार सरकार पूरा कर रही है, लेकिन अधिवक्ता समाज की बहुप्रतीक्षित मांगों को वर्षों से लम्बित रखा गया है। इससे अधिवक्ताओं में भारी नाराज़गी है।

प्रेस विज्ञप्ति में अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता समाज की निम्नलिखित योजनाएँ लंबे समय से लागू नहीं हो सकी हैं—

अधिवक्ता पेंशन योजना,

न्यायमित्रों की वेतन वृद्धि,

बीमा योजना,

अधिवक्ता सुरक्षा योजना,

स्टाइपेंड योजना,

अधिवक्ता ऋण योजना।

इन योजनाओं के क्रियान्वयन न होने से अधिवक्ता और उनके परिवारों को आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि अधिवक्ताओं और उनके परिजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं को शीघ्र लागू किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके।

अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था का मजबूत रहना अत्यंत आवश्यक है और अधिवक्ता समाज की उपेक्षा न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अतः चुनाव से पहले सरकार से इन योजनाओं को लागू करने की माँग की गई है।

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