झारखंड में कैबिनेट के साथ आज हुई पहली बैठक में CM हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को अपने-अपने कार्यो के सम्पादन के लिये कई बिंदुओं पर मंथन करते हुये उन्हें परामर्श दिया। वहीं कहा कि मंत्रिपरिषद में भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर खुद संतुष्ट होने के बाद ही उसे वित्त विभाग, विधि विभाग, कार्मिक विभाग भेजा जाये। ताकि, ससमय मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रस्ताव आ सके। वहीं, सभी मंत्री अपने-अपने विभाग के सभी जिला के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर हो रहे विभागीय कामगाज की समीक्षा करें और लाभुकों से मुलाकत कर feedback लें। सभी योजनाओं को समझ कर उसके गुण-दोष का भी अध्ययन करने को कहा गया। लंबित योजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया। वैसी योजनायें जिसमें बदलाव जरूरी है या फिर कुछ प्रावधान के कारण पूरा होने में दिक्कत है, उसके निराकरण पर फोकस करने पर जोर दिया गया। विकास की योजनाओं से अगर कोई क्षेत्र छूटा हुआ है, खासकर दूर-दराज के क्षेत्र, SC/ST क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में फोकस करने को कहा गया है। राजस्व में इजाफा करने के प्रस्ताव भी तैयार करने पर भी बल दिया गया। बने हुये भवन का वास्तविक इस्तेमाल हो सके, इसका पूरा ख्याल रखने को कहा गया। वहीं, वर्ष 2025-26 में ली जाने वाली योजनाओं की रूप-रेखा तैयार करने को भी कहा गया। मातहत अधिकारियों एवं कमर्चारियों के प्रोन्नति की समीक्षा कर उन्हें समय पर प्रोन्नति देने पर जोर दिया गया। आप्त सचिव तथा निजी Staff खासकर विवादित कर्मी मंत्री कार्यालय में स्थान नहीं पायें, इसका पूरा ख्याल रखने को कहा गया है। वहीं, कोर्ट केस की समीक्षा होते रहनी चाहिये, ताकि सरकार केस कम से कम हारे। स्थानीय जन प्रतिनिधियों से मिलने पर जोर दिया गया। सभी मंत्रियों को विभाग की उपलब्धियों के बारे में मीडिया को जानकारी देने को कहा गया।
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