जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर में मौलिक अवसंरचना के विकास और राेजगार सृजन की योजनाओं को गति देने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रविधान सुनिश्चित बनाने के लिए केंद्रीय वित्तमंत्रालय से विशेष पैकेज का आग्रह कर सकते हैं।
उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि 20 दिसंबर को राजस्थान में होने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने जा रही देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों वित्तमंत्रियों की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव रख सकते हैं।
केंद्रीय बजट जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष महत्व रखता है। सीमित संसाधनों वाला जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को 42,277.74 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटित 41,751.44 करोड़ रुपये से 1.2 प्रतिशत अधिक है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बुलाई बैठक
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की बजट से उम्मीदों और आकांक्षाओं को संज्ञान लेने के बैठक बुलाई है। लगभग छह वर्ष बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की तरफ से एक निर्वाचित सरकार का कोई प्रतिनिधि शामिल होगा। जून 2018 के बाद से 16 अक्टूबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी।
उन्हांने बताया कि 20 दिसंबर को जैसलमेर ,राजस्थान में होने वाली प्रस्तावित बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं,क्योंकि जम्मू कश्मीर में वित्त मंत्रालय स्वयं उन्हीं के पास है।बैठक शाम चार बजे हाेगी।
सीएम उमर ने 6000 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मांगी
केंद्रीय बजट जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष महत्व रखता है। वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर को 42,277.74 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित 41,751.44 करोड़ रुपये से 1.2 प्रतिशत अधिक है। 42,277.74 करोड़ रुपये के कुल बजट के अलावा, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को 9,789.42 करोड़ रुपये भी आवंटित किए।
जम्मू कश्मीर वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद गत माह केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संसाधन अंतर को पाटने के लिए 6,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मांगी।
उन्होंने वित्त मंत्री से पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के माध्यम से वित्त पोषण के लिए जम्मू और कश्मीर पर विचार करने का भी अनुरोध किया था, जिसके तहत राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। वह प्रस्तावित बैठक मं इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे।
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