रांची : झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में की गई हालिया कटौती से राज्य को लगभग 2000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी परिषद के फैसले का सीधा असर राज्य की वित्तीय सेहत पर पड़ेगा, क्योंकि यह कटौती मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में की गई है।
उन्होंने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तेजी लाना और उपभोक्ताओं को राहत देना था, लेकिन इसका बोझ राज्यों पर पड़ रहा है। झारखंड जैसे राज्य, जो अपनी राजस्व आय के लिए जीएसटी पर काफी हद तक निर्भर हैं, इस कटौती से बुरी तरह प्रभावित होंगे। राधा कृष्ण किशोर ने इस स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य पहले से ही वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, और इस अतिरिक्त नुकसान से विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
मंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह जीएसटी दरों में कटौती से राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई करे। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली में राज्यों को यह आश्वासन दिया गया था कि राजस्व में किसी भी तरह की कमी को केंद्र द्वारा पूरा किया जाएगा। उन्होंने इस मांग को दोहराया कि केंद्र सरकार को इस वादे को निभाते हुए झारखंड को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए ताकि राज्य की वित्तीय स्थिरता बनी रहे। यह मुद्दा जीएसटी परिषद की अगली बैठक में भी उठने की संभावना है, जहां राज्य इस कटौती के दीर्घकालिक प्रभावों पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर सकते हैं।
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