केंद्र ने पिछले पांच सालों में 60 जिलों को नक्सलवाद से मुक्त कराया: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली: भारत को 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने के अपने मिशन पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने पिछले पांच सालों में 60 जिलों को वामपंथी उग्रवाद (LWE) के खतरे से मुक्त कराया है. इस साल की शुरुआत में गृह मंत्री अमित शाह ने अगले दो सालों में भारत से नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा की थी.

राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, “इस समय देश में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से 38 जिले प्रभावित हैं. पिछले पांच सालों में 60 जिलों को वामपंथी उग्रवाद के खतरे से मुक्त कराया गया है.”

उन्होंने कहा कि 2019-20 से 2023-24 के बीच पिछले पांच वर्षों के दौरान विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस), सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) और विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजनाओं के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता निर्माण के लिए 4350.78 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

11 राज्यों के 38 जिले उग्रवाद से प्रभावित

वर्तमान में देश में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 11 राज्यों के 38 जिले हैं. इनमें से अधिकांश जिले (16) बिहार में हैं, इसके बाद झारखंड में 14 और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सात-सात जिले हैं. बिहार में नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में अरवल, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा, रोहतास, वैशाली, पश्चिमी चंपारण शामिल हैं. जबकि झारखंड में बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, पलामू, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां जैसे जिले प्रभावित हैं.

वामपंथी उग्रवाद की समस्या

वामपंथी उग्रवाद की समस्या को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए, 2015 में “वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना” को मंजूरी दी गई थी. इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास हस्तक्षेपों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पात्रता आदि को शामिल करते हुए एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है.

उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में आई कमी

नित्यानंद राय ने कहा कि 2010 की तुलना में 2023 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या में 73 प्रतिशत की कमी आई है. परिणामी मौतों (सुरक्षा बल + नागरिक) की संख्या भी 2010 में 1005 से घटकर 2023 में 138 हो गई है, जो 86 प्रतिशत की कमी है. राय ने बताया कि वामपंथी उग्रवाद की स्थिति में सुधार के कारण वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई 2021 में 70 और अप्रैल 2024 में 38 हो गई है.

उन्होंने कहा, “सुरक्षा के मोर्चे पर, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बटालियन, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रशिक्षण और धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी साझा करना, किलेबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण आदि प्रदान करके सहायता करती है.

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में कई विशिष्ट पहल

विकास के मोर्चे पर, प्रमुख योजनाओं के अलावा, भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में कई विशिष्ट पहल की हैं, जिसमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार, कौशल और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है. नित्यानंद राय ने कहा कि, वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीएएलडब्ल्यूईएम) योजना के तहत पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान हेलीकॉप्टरों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को संबोधित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को 560.22 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

अब तक 14529 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं

विकास के मोर्चे पर, केंद्र सरकार द्वारा कई विशिष्ट पहल भी की गई हैं. राय ने कहा, “सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 14 हजार 529 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं. दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए 6 हजार 524 टावर चालू किए गए हैं. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में स्थानीय आबादी के वित्तीय समावेशन के लिए 5731 डाकघर खोले गए हैं.

इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित 30 जिलों में 1007 बैंक शाखाएं और 937 एटीएम खोले गए हैं.” उन्होंने आगे कहा कि कौशल विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 46 आईटीआई और 49 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) क्रियाशील किए गए हैं. मंत्री ने कहा, “वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में आदिवासियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 178 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) क्रियाशील किए गए हैं.”