नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यक्रम में कथित तौर पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने शुक्रवार को राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया है, जिसमें कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा सहित 55 विपक्षी दलों के सांसदों के हस्ताक्षर है।
न्यायाधीश यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का यह नोटिस शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने से कुछ समय पहले राज्यसभा के महासचिव को दिया गया है। नोटिस में न्यायाधीश पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप है। राज्यसभा में न्यायाधीश यादव के खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का यह नोटिस ऐसे समय दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयानों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट देने को कहा है।
*संविधान के उल्लंघन का आरोप*
सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ दिए महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस में कहा है कि न्यायाधीश यादव के कार्य संविधान के अनुच्छेद 51ए (ई) के तहत निहित नीति- निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, जो सद्भाव को बढ़ावा देने और व्यक्तियों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का आदेश देते हैं।
*इन सासंदों ने किए हस्ताक्षर*
नोटिस में विपक्षी सांसदों ने सभापति से प्रस्ताव को तुरंत स्वीकारने और न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगी है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में न्यायाधीश यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए दिए गए नोटिस में जिन प्रमुख विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर किए है, उनमें कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम, जान ब्रिटास, रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, विवेक तन्खा, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, मनोज कुमार झा, साकेत गोखल, मुकुल वासनिक, नसीर हुसैन, राघव चड्ढा, फौजिया खान, संजय सिंह, एए रहीम, वी शिवदासन और रेणुका चौधरी आदि शामिल है।
*पूर्वाग्रह से ग्रसित बताई गईं टिप्पणियां*
नोटिस में कहा गया है कि न्यायाधीश की सार्वजनिक टिप्पणियां भड़काऊ व पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों पर सीधा निशाना साधा है और कहा कि न्यायाधीश यादव ने अपने व्याख्यान में जोर देकर यह कहा था कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा।
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