नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में लगातार आठवीं बार केंद्रीय बजट 2025 पेश कर दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है. पिछले 10 साल के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है.
सीतारमण ने कहा कि भारत के पारंपरिक सूती उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, कपास उत्पादन के लिए 5 साल सरकार का फोकस रहेगा और सरकार पीएम धन्य धान्य योजना लाएगी, जिससे 100 जिलों को फायदा मिलेगा.
कपास के प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा. साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाएगी.
पीएम धन्य धान्य योजना लाएगी सरकार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पीएम धन धान्य कृषि योजना – कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम है. सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी.
मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के कंवर्जन के माध्यम से, कार्यक्रम कम उत्पादकता, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी और औसत से कम क्रेडिट पैरामीटर वाले 100 जिलों को कवर करेगा.इसका उद्देश्य सांस्कृतिक उत्पादकता को बढ़ाना है…”
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि किसानों को क्रेडिट फ्लो को और बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “यूरिया की सप्लाई को और बढ़ाने के लिए असम में यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा.” असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला प्लांट स्थापित किया जाएगा. वहीं, पूर्वी क्षेत्र में 3 निष्क्रिय यूरिया प्लांट फिर से खोले जाएंगें.
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए उद्यम विकास, रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार और व्यवसाय के सृजन में तेजी लाई जाएगी.
मछली पकड़ने को बढ़ावा
मछली पालन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है. सरकार अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी. साथ ही कपास प्रोडक्शन मिशन के तहत प्रोडक्टिविटी में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा. उच्च पैदावार के लिए बीज मिशन चलाएं जाएंगे और किसानों को रिसर्च और उच्च पैदावार वाले बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराया जाएगा.
मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान
वित्तमंत्री ने बिहार में मखाना प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए एक स्पेशल मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया. इस बोर्ड के जरिए मखाना किसानों को तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में फैले हैं, जो गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित हैं.” उन्होंने कहा कि ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन बनाते हैं और सभी को एक समावेशी विकास पथ पर साथ लेकर चलते हैं, विनिर्माण को बढ़ावा देते हैं और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हैं.
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