सरायकेला : आज उपायुक्त श्री नितीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिले में धान अधिप्राप्ति अंतर्गत संचालित गतिविधियों की प्रखंडवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी सहित सभी संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि धान अधिप्राप्ति कार्य अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 801 किसानों द्वारा कुल 45,235.81 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि जिले में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 6,336 है। भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई तथा शेष लंबित भुगतान को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा किसान पंजीकरण में सुधारात्मक प्रगति लाने के उद्देश्य से प्रखंड स्तर पर सतत निगरानी एवं नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। साथ ही प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं एवं गतिविधियों की प्रभावी प्रगति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की स्पष्ट जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए।
विभागीय दिशा-निर्देशों के आलोक में उपायुक्त ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों (लैम्प्स) पर धान की खरीद, समय पर उठाव तथा धान विक्रय के उपरांत किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एडवांस सीएमआर (Custom Milled Rice) के जनरेशन एवं प्राप्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया।
समीक्षा बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि धान अधिप्राप्ति कार्य अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध जिन लैम्प्स में कार्य प्रगति धीमी अथवा असंतोषजनक पाई गई है, उनके संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को शोकॉज जारी किया गया है, तथा अपेक्षित सुधारात्मक प्रगति नहीं होने की स्थिति में वेतन निकासी पर रोक लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पारदर्शिता बनाए रखते हुए दस्तावेजों का समयबद्ध संधारण, डेटा का नियमित अद्यतन एवं सतत अनुश्रवण के माध्यम से धान अधिप्राप्ति कार्य का प्रभावी, समयबद्ध एवं लक्ष्य आधारित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि धान अधिप्राप्ति कार्य में किसानों के हित सर्वोपरि हैं तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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