विभिन्न विभागों अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर लंबित योजनाओं में सुधारात्मक प्रगति लाने तथा विकास योजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के दिए गए निर्देश ।
सरायकेला:-जिला समाहरणालय सभागार में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (“DISHA”) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय खरसावां विधायक श्री दशरथ गागराई, माननीय इचागढ़ विधायक श्रीमती सविता महतो, उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश लुणायत, जिला परिषद अध्यक्ष श्री सोनाराम बोदरा, उप विकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा समेत विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जिले के विभिन्न विभागों अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की क्रमवार समीक्षा की गई। साथ ही पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा व चर्चा की गई।
माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युत, खाद्य आपूर्ति, पेयजल एवं स्वच्छता, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, केसीसी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पथ निर्माण समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिन योजनाओं की प्रगति धीमी पाई गई, उनमें सुधारात्मक कदम उठाते हुए उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया।
*उन्होंने निर्देश दिया कि–*
▪️आगामी 22 फरवरी (दुर्गा पूजा से पूर्व) तक जिले के सभी खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मती अथवा प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाए।
▪️विभिन्न क्षेत्रों में जर्जर तार एवं खंभों की समस्या को प्राथमिकता पर दुरुस्त कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
▪️आगामी 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को जिले में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जाए।
▪️विगत 3-4 माह से हो रही लगातार वर्षा से प्रभावित परिवारों का आकलन कर उन्हें सरकार की योजनाओं से शीघ्र जोड़ते हुए लाभ उपलब्ध कराया जाए।
▪️विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निपटारा तय समयावधि में किया जाए।
▪️प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लंबित कार्यों में तेजी लाई जाए तथा लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर कार्रवाई की जाए।
▪️हर-घर नल-जल योजना से सभी गाँव-टोला को जोड़ा जाए।
▪️खराब चापाकल एवं जलमीनारों की मरम्मती हेतु ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।
▪️औद्योगिक संस्थानों से संबंधित प्रदूषण संबंधी शिकायतों की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
▪️प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को आवास योजना सहित अन्य योजनाओं से जोड़ा जाए।
*सड़क सुरक्षा के संदर्भ में माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि–*
▪️जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्ययोजना बनाई जाए।
▪️सभी पदाधिकारी इसके अनुरूप कार्य करें एवं आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें।
▪️जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खराब सड़कों की मरम्मती शीघ्र कराई जाए।
▪️सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, संवेदकों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
▪️जिन सड़क निर्माण योजनाओं में संवेदकों द्वारा अनावश्यक विलंब या गुणवत्ता में लापरवाही बरती जा रही है, उन सड़कों की जाँच 15 दिनों के भीतर कर प्रतिवेदन समर्पित किया जाए।
*स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि–*
▪️उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित हों।
▪️सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में डॉक्टर, एनएम व सीएचओ की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
▪️सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल, शौचालय एवं विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए।
▪️चांडिल अस्पताल में डायलिसिस केंद्र का संचालन यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके।
*शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने निर्देश दिया कि–*
▪️सभी विद्यालयों में छात्रों हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ एवं खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
▪️आवासीय विद्यालयों में शत-प्रतिशत योग्य छात्र-छात्राओं का नामांकन तथा केंद्र में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो यह सुनिश्चित किया जाए।
बैठक के क्रम में माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सुदूर गाँव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। इसके लिए योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर योग्य लाभुकों को शीघ्र जोड़ा जाए।
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