कृषि योजनाओं की समीक्षा और क्रियान्वयन: एक नई दिशा

सरायकेला जिले में कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री नितिश कुमार सिंह ने की। इस बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य लाभकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

योजनाओं का उद्देश्य और लाभ

– *किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना*: योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है।

– *कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना*: योजनाओं का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

– *किसानों को आत्मनिर्भर बनाना*: योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आजीविका में सुधार करना है।

उपायुक्त के निर्देश और कार्रवाई

– *समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से योजनाओं का लाभ*: उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के सभी पात्र किसानों को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।

– *उन्नत बीज, कृषि यंत्र, उर्वरक, कीटनाशक आदि उपलब्ध कराना*: उपायुक्त ने किसानों को उन्नत बीज, कृषि यंत्र, उर्वरक, कीटनाशक आदि अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

– *जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना*: उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जलवायु अनुकूल खेती, जैविक खेती और मिट्टी परीक्षण से संबंधित जानकारियों को लेकर प्रत्येक पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

आगे की कार्रवाई और परिणाम

– *योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन*: उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करें।

– *किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना*: उपायुक्त ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करना हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए।

– *परिणामों की निगरानी*: उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के परिणामों की निगरानी करें और आवश्यकतानुसार सुधार करें।