नीमडीह, सरायकेला: नीमडीह प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) एवं अंचलाधिकारी (CO) की संयुक्त अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और पेसा कानून (PESA Act) के तहत ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण पर रणनीतिक चर्चा करना था।
1. पेसा एक्ट (PESA Act) एवं नियमावली बैठक के दौरान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) की बारीकियों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों को बताया कि नई नियमावली के तहत जल, जंगल और जमीन से जुड़े स्थानीय विवादों के निपटारे में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्राम सभाओं को और अधिक शक्तिशाली और स्वायत्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
2. धान अधिप्राप्ति (Dhan Adhiprapti) और MSP किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए धान खरीद प्रक्रिया पर चर्चा हुई। ग्राम प्रधानों से अपील की गई कि वे किसानों को लैम्पस (LAMPS) के माध्यम से धान बेचने के लिए प्रोत्साहित करें।
बिचौलियों पर रोक: प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए कि सरकारी खरीद में बिचौलियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मानक: किसानों को धान में नमी (Moisture) के मानकों के बारे में जागरूक करने को कहा गया ताकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बोनस का पूर्ण लाभ मिल सके।
3. स्वास्थ्य मेला और आयुष्मान कार्ड आगामी प्रखंड स्वास्थ्य मेले को लेकर ग्राम प्रधानों को ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मेले में निःशुल्क जांच, मुफ्त दवा वितरण और आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी।
4. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना गंभीर बीमारियों से जूझ रहे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत वित्तीय मदद सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया गया कि वे अपने गांव के ऐसे मरीजों की पहचान करें जिन्हें उच्च स्तरीय इलाज की आवश्यकता है और उनके आवेदन प्रक्रिया (आय प्रमाण पत्र, डॉक्टर का पर्चा आदि) में सहयोग करें।
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