
रांची : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि यह सरकार “संविधान पर हमला कर रही है और रूल ऑफ़ लॉ का गला घोट रही है।” उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के एक वक्तव्य का हवाला दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने 4 जनवरी, 2025 को एक अधिसूचना जारी कर सरकार को तीन सप्ताह के भीतर नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था।

मरांडी ने बताया कि आज 19 जुलाई हो चुकी है, लेकिन न तो चुनाव कराए गए हैं और न ही कोर्ट से मांगे गए चार महीने के भीतर चुनाव की कोई तैयारी की गई है। उन्होंने इसे हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना बताते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि हेमंत सरकार न्यायपालिका का कितना सम्मान करती है। जब कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से दोबारा जवाब मांगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति न होने का बहाना बनाया गया।

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नगर निकाय, महिला आयोग या जेपीएससी हो, हेमंत सरकार ने अध्यक्षों की नियुक्ति में आनाकानी के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री लोकतंत्र और संविधान के हर संस्थान को अपने अधीन रखकर उसे नियंत्रित करना चाहते हैं। मरांडी ने हाईकोर्ट के उस कथन का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि स्थानीय निकायों को प्रशासक के भरोसे चलाना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है और ऐसी व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती।
उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ यह सरकार का कोई पहला काम नहीं है। डीजीपी की नियुक्ति से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव कराने तक, सरकार ने संविधान के नियमों के साथ खिलवाड़ किया है और उन्हें अपने राजनीतिक हितों के लिए तोड़-मरोड़ कर इस्तेमाल किया है।
मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने हर संवैधानिक संस्था को “मृतप्राय” कर देने का षड्यंत्र रचा है ताकि सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने की कोई संभावना न रहे। उन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल का उदाहरण देते हुए हेमंत सरकार को आगाह किया कि इस तानाशाही का अंत निश्चित है.
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