बिहार में 16 अगस्त से जमीन सर्वेक्षण का महाअभियान शुरू हो रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। इस अभियान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की टीमें घर-घर जाकर जमीन की माप-जोख करेंगी। इस पहल को ‘घर-घर पहुंचेगी टीम’ का नाम दिया गया है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि अधिकारी सीधे लोगों के पास जाकर उनके भूमि विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे।
इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य वर्षों से चले आ रहे भूमि विवादों का निपटारा करना और भू-माफियाओं पर लगाम लगाना है। बिहार सरकार ने इसके लिए विशेष टीमें गठित की हैं, जिसमें अमीन, कानूनगो और राजस्व अधिकारी शामिल होंगे। ये टीमें GPS तकनीक और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके जमीन का सटीक माप लेंगी। सर्वेक्षण के दौरान, लोगों को अपनी जमीन के कागजात, जैसे कि खतियान, लगान रसीद और वसीयत, प्रस्तुत करने होंगे।
सर्वेक्षण के बाद, सभी भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल प्रारूप में संरक्षित किया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के धोखाधड़ी या हेरफेर की संभावना कम हो जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल भूमि विवादों में कमी आएगी, बल्कि राज्य में पूंजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरकार ने इस अभियान के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। पहले चरण में, यह अभियान उन जिलों में चलाया जाएगा, जहां भूमि विवाद सबसे अधिक हैं। इसके बाद, इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस अभियान की सफलता के लिए जनता का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे टीम को सही जानकारी दें और सर्वेक्षण में पूरा सहयोग करें।
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