*विद्यालय, आवास एवं मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा, लंबित योजनाओं में तेजी लाने एवं शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश*
सरायकेला : वरीय पदाधिकारी, ईचागढ़ प्रखंड सह जिला परिवहन पदाधिकारी श्री गिरिजा शंकर महतो तथा वरीय पदाधिकारी, सरायकेला प्रखंड सह भूमि सुधार उपसमाहर्ता श्रीमती निवेदिता नियति द्वारा संबंधित प्रखंड क्षेत्रों का भ्रमण कर विभिन्न विकास योजनाओं एवं संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के क्रम में विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, 15वें वित्त आयोग, अबुआ आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया गया। साथ ही योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता एवं लाभुकों को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
*ईचागढ़ प्रखंड में निरीक्षण:*
जिला परिवहन पदाधिकारी श्री गिरिजा शंकर महतो ने ईचागढ़ प्रखंड के तिरुलडीह एवं सिल्ली पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय तिरुलडीह में मध्याह्न भोजन, नामांकन एवं उपस्थिति पंजी की जांच की। शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मनरेगा अंतर्गत संचालित तालाब जीर्णोद्धार योजना का निरीक्षण कर समय पर मजदूरी भुगतान करने को कहा। आवास योजनाओं की समीक्षा में लंबित आवासों को 15 दिनों के भीतर पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया।
*सरायकेला प्रखंड में निरीक्षण:*
भूमि सुधार उपसमाहर्ता श्रीमती निवेदिता नियति ने सरायकेला प्रखंड के गम्हरिया एवं कोलाबीरा पंचायत में योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र कोलाबीरा में पोषाहार वितरण, बच्चों की उपस्थिति एवं वजन मशीन की जांच की। स्वास्थ्य उपकेंद्र में दवाओं की उपलब्धता एवं एएनएम की उपस्थिति देखी। अबुआ आवास योजना के लाभुकों से मिलकर निर्माण की प्रगति जानी और बीडीओ को निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को योजना से आच्छादित किया जाए।
*दिए गए प्रमुख निर्देश:*
1. सभी लंबित विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए।
2. मनरेगा में मानव दिवस सृजन बढ़ाने एवं जॉब कार्डधारियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाए।
3. विद्यालयों में शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
4. आवास योजनाओं में जियो टैगिंग एवं किस्त भुगतान में तेजी लाई जाए।
5. लाभुक चयन में पारदर्शिता बरती जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।
वरीय पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण का उद्देश्य जमीनी हकीकत जानना और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना है। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अन्य विभागीय कर्मी उपस्थित रहे।
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