
सरायकेला : जिला अंतर्गत नीमडीह प्रखंड के आदरडीह में मंगलवार को झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित लोक सुनवाई के दौरान जमीन विवाद को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया। एक ओर जहां एस एम स्टील एंड पावर लिमिटेड की प्रस्तावित स्थापना को लेकर समर्थक पक्ष में खड़े दिखे, वहीं दूसरी ओर कई ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं।
लोक सुनवाई में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारी जीतेन्द्र कुमार सिंह, प्रदूषण वैज्ञानिक प्रियंका कुमारी, अपर विकास आयुक्त हर्षवर्धन कुमार, नीमडीह के सीओ अभय कुमार द्विवेदी, कंपनी के एचआर हेड राजीव कुमार, प्रोजेक्ट हेड अनिल कुमार पात्रा, ग्रुप हेड (पर्यावरण) डॉ. बल्बंत कुमार, सूरज सिंह, सुभाष चंद्र सहित अन्य अधिकारी एवं कंपनी प्रतिनिधि उपस्थित थे।

ग्रामीणों ने आदरडीह की जमीन को लेकर लंबित विवाद का मुद्दा उठाया और परियोजना क्षेत्र में विस्थापन, मुआवजा एवं प्रदूषण के संभावित प्रभावों पर चिंता जताई। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि जब तक जमीन विवाद का निपटारा नहीं होता, तब तक किसी भी तरह का औद्योगिक कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

वहीं, जनसुनवाई में कुछ लोगों ने उद्योग के पक्ष में अपनी राय रखते हुए कहा कि परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का विकास होगा।
अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि सभी पक्षों की बातों को दर्ज किया गया है और पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई का उद्देश्य सभी हितधारकों की राय सुनना और उसे रिपोर्ट में शामिल करना है।
जनसुनवाई शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई, हालांकि जमीन विवाद को लेकर तनाव के हल्के संकेत बीच-बीच में देखने को मिले। अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।
आदरडीह गांव में मंगलवार को एसएम स्टील एंड पावर लि.कंपनी के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जनसुनवाई का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीसी हर्षवर्धन कुमार मौजूद रहे. उनके साथ अंचल अधिकारी अभय कुमार द्विवेदी, जिला प्रदूषण परिषद के अधिकारी जितेंद्र सिंह, पर्यावरण विज्ञानी प्रियंका कुमारी, कंपनी के पदाधिकारी, जमीनदाता और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे. जनसुनवाई के दौरान स्थानीय ग्रामीणों और जमीनदाताओं ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और पर्यावरण सुरक्षा की गारंटी की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि जब तक इन सभी मुद्दों पर ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।
उधर, विरोध कर रहे ग्रामीण घंटों तक सड़क पर नारा लगाते रहें बाद में जिला प्रशासन को एक स्मार पत्र सौंपा. ग्रामीणों का कहना था कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के यह जनसुनवाई की गई है, जो समता जजमेंट के तहत लागू कानूनों का उल्लंघन है. कुल मिलाकर विवादों और विरोध के बीच अंततः जनसुनवाई संपन्न हुई. हालांकि पदाधिकारियों ने उनकी मांगों को सक्षम पदाधिकारी तक पहुंचने का आश्वासन दिया. बताया जाता है कि एसएम स्टील एंड पावर लि. कंपनी लगभग 750 एकड़ जमीन पर पावर एंड स्टील उद्योग लगाने की योजना बना रही है।
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