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राजस्व संग्रहण व भू-अर्जन कार्यों की उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक आयोजित, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश

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Mar 6, 2026

 

 

चाईबासा ,: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, गैर विभागीय राजस्व, नीलाम पत्र वाद तथा विभिन्न सड़क परियोजनाओं व ओवरब्रिज निर्माण से जुड़े भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उपायुक्त ने भू-लगान, दाखिल-खारिज, ऑनलाइन राजस्व न्यायालय, अंतर विभागीय भू-हस्तांतरण, सीमांकन तथा खास महल लीज नवीकरण से संबंधित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान सदर चाईबासा, हाटगम्हरिया, जगन्नाथपुर, नोआमुंडी और झींकपानी अंचल में लंबित करीब 1461 खास महल लीज नवीकरण आवेदनों के निष्पादन के लिए 6 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 तक अनुमंडल स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि 90 दिन से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन आगामी एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में अब तक 72.81 प्रतिशत भू-लगान की वसूली हो चुकी है। इस पर उपायुक्त ने जहां राजस्व संग्रहण के बाद भी राशि जमा नहीं हुई है, वहां संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

बैठक में मानकी-मुंडा नियुक्ति की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति के लिए 10 मार्च 2026 तक ग्राम सभा का शेड्यूल तैयार कर जारी करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा गैर विभागीय राजस्व संग्रहण के तहत खनन विभाग, उत्पाद विभाग, राज्य कर कार्यालय, अवर निबंधन कार्यालय चाईबासा व चक्रधरपुर, जिला परिवहन कार्यालय, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मत्स्य विभाग, नगर परिषद चाईबासा व चक्रधरपुर तथा नाप-तौल विभाग से प्राप्त राजस्व की भी समीक्षा की गई। सभी विभागों को चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल के माध्यम से रेलवे ओवरब्रिज व सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भू-अर्जन तथा हितधारकों को मुआवजा भुगतान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के मामले में राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया। साथ ही सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को जिले में प्रस्तावित सभी ओवरब्रिज निर्माण से संबंधित समेकित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।

बैठक में अपर उपायुक्त प्रवीण केरकेट्टा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी लिली एनोला लकड़ा, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सहायक समाहर्ता, जिला स्तरीय पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, कार्यपालक पदाधिकारी, अवर निबंधक तथा सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे।


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