बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर तीखी नोकझोंक और भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और वामपंथी दलों (माले) ने विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर चौतरफा हमला बोला। इस दौरान सदन की कार्यवाही काफी बाधित हुई और विपक्ष के तेवर कड़े नजर आए। विपक्षी सदस्यों ने मुख्य रूप से प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध, जाति आधारित भेदभाव और पुराने आपराधिक मामलों को ढाल बनाकर सरकार की घेराबंदी की।
पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने चर्चा के दौरान आक्रामक रुख अपनाते हुए सरकार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने सदन के पटल पर बढ़ते अपराधों से संबंधित विशिष्ट आंकड़े पेश करते हुए आरोप लगाया कि बिहार में महिलाएं अब सुरक्षित नहीं हैं और अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार सुशासन का दावा तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। उन्होंने हाल के दिनों में सामने आईं महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को सरकार की विफलता बताया।
दूसरी ओर, माले और आरजेडी के अन्य सदस्यों ने जाति आधारित भेदभाव और पुराने लंबित आपराधिक मामलों के बहाने सरकार की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष का आरोप था कि प्रशासनिक स्तर पर पिछड़े और दलित वर्गों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और कई पुराने आपराधिक मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय सरकार उन्हें ठंडे बस्ते में डाल रही है। शोर-शराबे के बीच विपक्षी सदस्यों ने सदन के वेल में आकर नारेबाजी की, जिससे कार्यवाही के संचालन में काफी परेशानी हुई। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से मंत्रियों ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है।
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