केरेडारी (संवाददाता, बालमुकुंद दास): बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रोशन लाल चौधरी ने केरेडारी क्षेत्र में संचालित सीसीएल (CCL) की चंद्रगुप्त कोयला परियोजना को लेकर आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। विधायक ने आरोप लगाया है कि सीसीएल प्रबंधन और सरकार स्थानीय रैयतों (किसानों) को उनके अधिकारों से वंचित कर खनन कार्य शुरू करने की तैयारी में है।
अधिकारों के लिए 5 सूत्री मांग: विधायक रोशन लाल चौधरी ने स्पष्ट किया है कि जब तक विस्थापितों की निम्नलिखित मांगें पूरी नहीं होतीं, परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा:
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मुआवजा: अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार दर से कम से कम 4 गुना दिया जाए।
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रोजगार: प्रभावित परिवारों के सदस्यों को योग्यता के अनुसार स्थायी रोजगार मिले।
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पुनर्वास: आर एंड आर (R&R) नीति के तहत विस्थापितों का पूर्ण और सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित हो।
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बुनियादी सुविधाएं: पुनर्वास स्थलों पर पक्की सड़कें, बिजली, शुद्ध पेयजल, स्कूल और अस्पताल की व्यवस्था की जाए।
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न्याय: उपरोक्त सभी वादे पूरे होने के बाद ही खनन कार्य का श्रीगणेश किया जाए।
विधायक का कड़ा संदेश: विधायक चौधरी ने कहा कि विकास के नाम पर स्थानीय लोगों की आजीविका और उनके अस्तित्व को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। कोयला खनन से राज्य को राजस्व मिलता है, लेकिन इसका खामियाजा गरीब ग्रामीण क्यों भुगतें? उन्होंने सीसीएल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि रैयतों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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