राँची: ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव ने आज सोशल ऑडिट यूनिट में एसडीएस, एसएएस, एसआरपी, डीआरपी, बीआरपी, वीआरपी आदि पदों पर कार्यरत कर्मियों के नियुक्ति से संबंधित फाइल जेएसएलपीएस निदेशक से मांगा । मालूम हो कि झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष एस अली ने इनकी न्युक्ति को अवैध बताते हुए कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी नियमविरूध कार्य करने और गलत तरीके से सोशल ऑडिट करने की शिकायत एक सप्ताह पूर्व में किया था।
इधर झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष एस अली ने कहा कि सोशल ऑडिट यूनिट अपनी वाहवाही लुटने के लिए मनरेगा योजना को बरबाद करने पर तुले है। मनरेगा अधिनियम में स्पष्ट है कि कि ग्राम सभा के माध्यम से ही सोशल ऑडिट होगी लेकिन नियमविरूध गठित सोशल आॅडिट यूनिट सरपंच, मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक को डरा धमकाकर खुद सोशल ऑडिट करते है और पैसों की वसूली रहने खाने का इन्तेजाम आदि करवाती है जो मनरेगा कर्मी सहयोग नही करते उनके विरूद्ध आरोप गठित कर देते है।
उनहोंने 54 करोड़ के घोटाले को भी गलत बताते हुए सोशल ऑडिट यूनिट कर्मियों पर ही सवाल खड़े करते हुए इनकी कार्य शैली की जांच का मांग किया।
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