एकता विकास मंच द्वारा झारखंड राज कर्मचारी चयन आयोग एवं सरकार द्वारा भाषा एवं नियुक्ति से संबंधित संशोधित जेपीएससी नियमावली नियुक्ति के विरुद्ध याचिका दायर किया गया हैl
सुनवाई के दौरान झारखंड के चीफ जस्टिस और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने जवाब नहीं देने पर राज्य सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई हैl खंडपीठ ने कहां की क्यों नहीं सारी नियुक्तियों पर रोक लगा दी जाए lखंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह असंवैधानिक नियमावली प्रतीत हो रही हैl सामान्य वर्गों के छात्रों को सरकार नियुक्ति और बाहर जाकर पढ़ाई करने पर रोक लगाने ना चाह रही हैl
अगली सुनवाई 8 फरवरी को निर्धारित की गई हैl
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