सरायकेला: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आज उपायुक्त (DC), सरायकेला-खरसावाँ की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा, जिन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए।
इन प्रमुख समस्याओं पर हुई सुनवाई: जनता दरबार में विकास योजनाओं और जनसुविधाओं से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए:
पेयजल योजना में गड़बड़ी: मुड़कुम ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन जलमीनार योजना में अनियमितता और कार्य की धीमी प्रगति की शिकायत मिली। ग्रामीणों ने छूटे हुए गाँवों को भी इस योजना से जोड़ने की मांग की।
बकाया मानदेय: जलसहियाओं का पिछले दो वर्षों से लंबित मानदेय भुगतान का मामला भी उपायुक्त के समक्ष उठा।
सड़क सुरक्षा और भूमि विवाद: गम्हरिया अंचल के इटागढ़ मौजा में आदित्यपुर RIT से पैदल मोड़ तक बन रही सड़क में सुरक्षा मानकों के पालन और सरकारी भूमि के सही उपयोग को लेकर आवेदन दिए गए।
जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र: सरायकेला नगर पंचायत (वार्ड संख्या-06) के खड़दासाई में जर्जर आंगनबाड़ी भवन का मुद्दा उठा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जब तक नया भवन नहीं बनता, तब तक केंद्र को किसी सुरक्षित वैकल्पिक भवन में शिफ्ट किया जाए।
उपायुक्त का सख्त निर्देश उपायुक्त ने सभी आवेदनों की क्रमवार सुनवाई की और विभागीय व अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा, पेयजल और बाल विकास जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन मामलों में स्थल निरीक्षण की आवश्यकता है, वहां अधिकारी जल्द पहुंचकर अपनी रिपोर्ट सौंपें।
मुख्य बिंदु
आयोजन: साप्ताहिक जनता दरबार।
अध्यक्षता: उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ
मुख्य मुद्दे: जलमीनार अनियमितता, लंबित मानदेय, जर्जर आंगनबाड़ी भवन और सड़क सुरक्षा।
प्रशासनिक रुख: समयबद्ध और त्वरित निष्पादन का आदेश।
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