

सरायकेला : समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की पहचान कर पुनः नामांकन, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति, शिक्षकों की नियमित उपस्थिति एवं समयबद्ध अध्यापन कार्य पर विशेष बल दिया गया।

इसके अतिरिक्त, विद्यालय परिसरों की स्वच्छता, मध्याह्न भोजन योजना के सुचारु क्रियान्वयन, पठन-पाठन सामग्री की समय पर उपलब्धता तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का नियमित मूल्यांकन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

बैठक में “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत पौधारोपण, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए पंजीकरण, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए राशि वितरण, किताब-कॉपी और स्कूल बैग वितरण, बच्चों के बैंक खाते खुलवाने की स्थिति, भवनहीन विद्यालय, शौचालय, बिजली और पेयजल सुविधा की उपलब्धता जैसे मुद्दों की समीक्षा की गई। साथ ही ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति और आवासीय विद्यालयों में नामांकन की स्थिति पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि विद्यालयों में स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक स्कूलों का पंजीकरण स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति एवं यूनिफॉर्म की राशि वितरण का कार्य समयसीमा में पूरा किया जाए। भवनहीन विद्यालय, शौचालय, बिजली और पेयजल की समस्या को लेकर सर्वे रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि आवश्यक स्वीकृति दी जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है।
इसके साथ ही, उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी छूटे हुए बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार एवं बैंक खाता खुलवाने हेतु कार्ययोजना निर्धारित कर उस पर सख्ती से अमल किया जाए। सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों (BEEO) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने प्रखंड के प्रत्येक विद्यालय से बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराएँ।
इसके अलावा, उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जिले के सभी विद्यालयों में छूटी हुई किशोरियों को सवित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त कर यथाशीघ्र विभाग को समर्पित किया जाए, ताकि पात्र किशोरियों को समय पर योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
उपायुक्त ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं बच्चों तक योजनाओं का समय पर लाभ पहुँचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रखंड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग कर शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री कैलाश मिश्रा, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (BEEO), प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (BPO), संकुल संसाधन व्यक्ति (CRP), प्रखंड संसाधन व्यक्ति (BRP) सहित अन्य सम्बन्धित पदाधिकारी उपस्थित रहें।
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