संवाददाता अंतर्कथा केरेडारी बालमुकुंद दास
*झारखण्ड विधानसभा सत्र के दौरान बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने सदन के बाहर धरना देकर क्षेत्र की गंभीर कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने प्रेस और मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यान नापो गांव में हुए दोहरे हत्या कांड, अवैध तस्करी और निर्दोष लोगों पर हो रही कार्रवाई की ओर आकृष्ट किया।*
मुख्य मुद्दे और मांगें
केरेडारी /विधायक ने बड़कागांव क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं, अवैध ड्रग्स-कोयला-बालू तस्करी और निर्दोषों के उत्पीड़न पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखीं:
1. नापो में दोहरे हत्या कांड के सभी अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी।
नापो निवासी स्वर्गीय रोहित साव (कोयला कारोबारी) और प्रदीप साव की क्रूर हत्या से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए।
2. हत्या में पुलिस वाहन के इस्तेमाल की उच्चस्तरीय जांच।
घटना में पुलिस बोर्ड वाली गाड़ी (स्कॉर्पियो) के शामिल होने की बात सामने आई है, जो बेहद गंभीर है। इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच CBI या CID से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।
3. अवैध ड्रग्स, कोयला और बालू तस्करी पर तुरंत रोक
बड़कागांव क्षेत्र में लंबे समय से ये अवैध गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है। प्रशासन को तत्काल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
4. अवैध तस्करी से जुड़ी आपराधिक घटनाओं की न्यायिक जांच।
तस्करी के वर्चस्व के कारण क्षेत्र में लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इन सभी की न्यायिक जांच कर सच्चाई उजागर की जाए और दोषियों को कठोर सजा दी जाए।
5. केरेडारी और बड़कागांव में निर्दोष विस्थापितों पर फर्जी FIR की जांच।
विस्थापितों और स्थानीय लोगों पर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे उनका उत्पीड़न हो रहा है। इन मामलों की न्यायिक जांच कर दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
विधायक रोशन लाल चौधरी ने स्पष्ट किया कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की जनता की सुरक्षा, न्याय और अधिकारों के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जनहित के मुद्दे हैं और इन पर संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से इन सभी मांगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है।
यह धरना क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम है।
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