(संजय चौहान )
झारखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर पिछले कई दिनों से जारी सियासी घमासान और शोर-शराबा अब पूरी तरह थम गया है। राज्य के प्रमुख नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में प्रत्याशियों की रैलियों, रोड शो, भारी जनसभाओं और लाउडस्पीकरों की गूंज पर विराम लग गया है।
चुनाव आयोग के कड़े दिशा-निर्देशों के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले की ‘शांत अवधि’ शुरू हो चुकी है, जिसके तहत अब कोई भी उम्मीदवार सार्वजनिक मंच से प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेगा।
हालांकि, रणनीतिक रूप से प्रत्याशी और उनके समर्थक अब घर-घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क साधने और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की अंतिम कोशिशों में जुटे हैं।
लोकतंत्र के इस महापर्व का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 23 फरवरी को आने वाला है, जब रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और हजारीबाग जैसे बड़े शहरों सहित राज्य के विभिन्न निकायों की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नए शहर की सरकार चुनेगी।
इस बार का चुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि मैदान में न केवल राजनीतिक दलों के दिग्गज बल्कि भारी संख्या में निर्दलीय, युवा और महिला प्रत्याशी भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव के मुख्य एजेंडे में स्थानीय मुद्दे जैसे जर्जर सड़कें, पानी की किल्लत, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट और शहरी विकास की योजनाएं हावी रही हैं। प्रशासन की ओर से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि मतदाता बिना किसी भय के अपने पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच सकें। 23 फरवरी को सुबह से शाम तक चलने वाली इस मतदान प्रक्रिया के बाद सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा। अंततः 27 फरवरी को मतगणना के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद के पदों पर जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। राज्य भर की नजरें अब उसी परिणाम दिवस पर टिकी हैं, जो झारखंड के शहरों के भविष्य की नई इबारत लिखेगा।
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