झरिया की ज्वलंत समस्याओं पर आधारित इस रिपोर्ट को मैंने सोशल मीडिया, प्रेस और डिजिटल न्यूज़ के लिए और भी धारदार और प्रभावशाली बनाया है। इसमें सरकार के जवाब और विधायक के पलटवार को प्रमुखता दी गई है।
झरिया की ‘जहरीली हवा’ और ‘खूनी सड़कों’ पर विधानसभा में तकरार: विधायक रागिनी सिंह का सरकार पर सीधा प्रहार
रांची/धनबाद, 18 मार्च 2026: झरिया में आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी, बेलगाम हाईवा के कारण हो रहे हादसे और जानलेवा प्रदूषण का मुद्दा आज विधानसभा में गूंजा। विधायक श्रीमती रागिनी सिंह ने सरकार के दावों को ‘कागजी’ करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की।
आउटसोर्सिंग कंपनियों की ‘गुंडागर्दी’ पर सवाल
विधायक रागिनी सिंह ने गैर-सरकारी संकल्प के जरिए सदन का ध्यान झरिया की भयावह स्थिति की ओर खींचा। उन्होंने कहा कि कोयला खनन के नाम पर आउटसोर्सिंग कंपनियां और संवेदक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
प्रदूषण का कहर: भारी धूल और धुएं के कारण झरिया की जनता दूषित वातावरण में जीने को मजबूर है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां महामारी का रूप ले रही हैं।
खूनी हाईवा: अनियंत्रित हाईवा और ट्रकों के संचालन से झरिया की सड़कें ‘खूनी’ हो गई हैं। आए दिन मासूम लोग जान गंवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी संदिग्ध है।
मुआवजा नहीं मिलने पर सरकार को घेरा
रागिनी सिंह ने आरोप लगाया कि सड़क हादसों में जान गंवाने वाले पीड़ितों को न तो समय पर मुआवजा मिल रहा है और न ही दोषियों पर कोई कड़ी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि BCCL प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के बिना यह मनमानी संभव नहीं है।
सरकार का दावा बनाम जमीनी हकीकत
सदन में सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि खनन गतिविधियां पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हैं और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू हैं। इस पर विधायक ने कड़ा पलटवार करते हुए पूछा— “अगर सब कुछ मानकों के हिसाब से है, तो झरिया की जनता बेमौत क्यों मर रही है? क्यों वहां की हवा में जहर घुला है?”
विधायक की प्रमुख मांगें:
पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो।
सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए।
आउटसोर्सिंग कंपनियों के परिवहन मार्ग और समय का कड़ाई से पालन हो।
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