हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड विधानसभा में राज्य के अधिवक्ताओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके कार्य-परिस्थितियों को सुदृढ़ बनाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया।
उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए कहा कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए उनके अधिकारों, सुरक्षा और गरिमा की रक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड में अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट’ लागू किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में यह कानून लागू है, जिससे अधिवक्ताओं को सुरक्षा और सम्मानजनक वातावरण में कार्य करने का अधिकार मिला है। झारखंड में भी इस कानून को लागू कर अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के विभिन्न बार एसोसिएशनों में अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस स्थिति को देखते हुए सभी बार एसोसिएशनों में अधिवक्ताओं के लिए बेहतर और गरिमापूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के विकास की आवश्यकता है।
इसी क्रम में विधायक प्रदीप प्रसाद ने गौरवशाली इतिहास वाले हजारीबाग बार एसोसिएशन के विकास से जुड़ा अनुपूरक प्रश्न भी उठाया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि यहां अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस पहल की जाए, ताकि उन्हें सुगम, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिल सके।
विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना न्याय व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
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